उत्तराखंड में SDRF-NDRF के सहायता मानकों में केंद्र सरकार ने की बड़ी बढ़ोतरी, मकान, फसल, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पर भी बढ़ेगी आर्थिक मदद
देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गई हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के स्वजन को अब चार लाख के बजाय आठ लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं से हर वर्ष जन-धन के साथ कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को भारी नुकसान होता है। सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी।
गंभीर रूप से घायल और दिव्यांगों को भी बढ़ी मदद
आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है।
इसी तरह एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने वाले गंभीर रूप से घायलों को अब 16 हजार के स्थान पर 20,500 रुपये मिलेंगे। एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर सहायता 5,400 से बढ़ाकर सात हजार रुपये की गई है। कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर प्रति परिवार सहायता 2,500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है।
किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगी अधिक सहायता
कृषि क्षेत्र में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर इनपुट सब्सिडी 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इसकी अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर रहेगी, जबकि न्यूनतम सहायता एक हजार से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है।
सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इन दोनों श्रेणियों में भी अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर रहेगी।
रेशम उत्पादन में एरी और मलबरी के लिए सहायता छह हजार से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा मूगा के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। खेतों में तीन इंच से अधिक गाद या रेत जमा होने पर उसे हटाने के लिए सहायता 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगी। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ेगी भरपाई
आपदा में पशुधन की क्षति होने पर भी अब अधिक सहायता मिलेगी। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मृत्यु पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु की गई है। एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं के लिए सहायता मिलेगी। भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए सहायता चार हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता 32 हजार से बढ़ाकर 41 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु की गई है। पोल्ट्री में नुकसान पर सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी मिलेगी।
पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन 80 के स्थान पर 100 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 45 के स्थान पर 60 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1.70 लाख रुपये तक मिलेंगे
आवासीय क्षति के मामले में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.20 लाख के बजाय 1.60 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में यह सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए चार हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये की गई है। पूरी तरह नष्ट झोपड़ी के लिए आठ हजार के बजाय 10,500 रुपये और पशुशाला के लिए तीन हजार के बजाय चार हजार रुपये मिलेंगे। हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारीगरों को औजार और कच्चे माल के नुकसान पर पांच हजार के बजाय 6,500 रुपये की सहायता दी जाएगी।
सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए बढ़ा बजट
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। राज्य राजमार्ग, एमडीआर और प्रमुख जिला मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता एक लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है।
ग्रामीण सड़कों और कलवर्ट की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता मिलेगी। आरसीसी कलवर्ट और पुलों की मरम्मत के मानकों में भी इसी अनुपात में वृद्धि की गई है।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की तत्काल बहाली के लिए सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई की गई है। लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी प्रति कार्य दो लाख के स्थान पर 2.60 लाख रुपये मिलेंगे।
विद्युत पोल बदलने के लिए सहायता पांच हजार से बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति पोल और एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति किलोमीटर की गई है। वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए सहायता एक लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दी गई है।
विद्यालय भवन और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई की गई है। पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये मिलेगी।
नाव और जाल के नुकसान पर भी बढ़ी सहायता
मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी संशोधित मानकों का लाभ मिलेगा। नाव की मरम्मत के लिए सहायता छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपये और नई नाव खरीदने के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 19 हजार रुपये की गई है। जाल की मरम्मत के लिए तीन हजार के स्थान पर चार हजार रुपये तथा नया जाल खरीदने के लिए चार हजार के बजाय 5,100 रुपये मिलेंगे। मत्स्य बीज और इनपुट सब्सिडी 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
वास्तविक लागत पर जारी रहेगी खोज एवं बचाव सहायता
आपदा के दौरान खोज एवं बचाव कार्यों के लिए वास्तविक लागत के आधार पर सहायता जारी रहेगी। इसमें नाव, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक्स जैसी आवश्यक सेवाओं का खर्च शामिल होगा।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं। इनसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संशोधित दरों का लाभ पात्र प्रभावितों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।